महाराष्ट्र सरकार ने Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra 2025 को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, अगर कोई सामान्य वर्ग (General Category) का युवक या युवती अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार उन्हें ₹50,000 से ₹3 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
सरकार ने यह कदम social harmony promotion और eradication of caste discrimination के लिए उठाया है, जिससे समाज में समानता और एकता बढ़े।
मुख्य बिंदु
| योजना का नाम | महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना 2025 |
|---|---|
| लॉन्च वर्ष | 2025 |
| राज्य सरकार | महाराष्ट्र सरकार |
| लाभार्थी | महाराष्ट्र में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े |
| वित्तीय सहायता | ₹50,000 से ₹3 लाख तक |
| लाभ का तरीका | DBT (Direct Benefit Transfer) |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | SJSA Maharashtra Portal |
अंतरजातीय विवाह योजना 2025 का उद्देश्य
- Caste discrimination को समाप्त करना
- Inter-caste marriage financial support देकर समाज में एकता को बढ़ावा देना
- Economic support for inter caste marriage couples
- SC category upliftment और उनके जीवन स्तर को सुधारना
- Inter-caste marriage incentive scheme के तहत लाभार्थियों को सम्मानित करना
लाभ (Benefits)
- ₹50,000 से ₹3 लाख तक की आर्थिक सहायता।
- जातीय भेदभाव को समाप्त करने की पहल।
- Inter-caste couples financial aid सीधे बैंक खाते में DBT माध्यम से मिलेगा।
- Scheduled caste category upliftment को बढ़ावा दिया जाएगा।
- Social integration and unity को मजबूत करने का प्रयास।
पात्रता मानदंड (Eligibility)
- वर-वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसी एक साथी का अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से होना अनिवार्य है।
- यह उनका पहला विवाह होना चाहिए।
- विवाह Hindu Marriage Act, 1955 या Special Marriage Act, 1954 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- दोनों वर-वधू महाराष्ट्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।
जरूरी दस्तावेज़
- Aadhaar Card
- Email ID
- Mobile Number
- Electricity Bill (Address Proof)
- PAN Card
- Marriage Certificate
- Bank Account Details (DBT के लिए)
- Passport Size Photo
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आर्थिक सहायता
- महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, लाभार्थियों को निम्नानुसार वित्तीय सहायता मिलेगी:
- ₹50,000 से लेकर ₹3,00,000 तक की राशि।
- वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- SJSA Maharashtra Portal पर जाएं।
- Social Integration” सेक्शन में जाएं।
- Incentive to Encourage Intercaste Marriages” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, आवेदन की स्थिति चेक करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- जिला समाज कल्याण अधिकारी (District Social Welfare Officer) के कार्यालय जाएं।
- वहां से Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra 2025 Application Form प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को जमा करें।
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद, राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
समाज में संघर्ष, दफ्तरों में अपमान
जोड़ों को न केवल समाज में अपने फैसलों के लिए सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है, बल्कि सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें दफ्तरों में भी अपमान सहना पड़ता है। जाति प्रमाणपत्र, बैंक विवरण और पंजीकरण जैसी सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद भी जब उनके खातों में पैसा नहीं आता, तो यह सरकार की नाकामी और उसकी योजनाओं के खोखलेपन को उजागर करता है। ये जोड़े सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनका एकमात्र ‘अपराध’ यही है कि उन्होंने जातीय दीवारें तोड़ने की हिम्मत की?
योजना का उद्देश्य हाशिए पर
सरकार दावा करती है कि इस योजना का मकसद सामाजिक सौहार्द बढ़ाना है, लेकिन हकीकत में यह योजना नौकरशाही की फाइलों में दबकर रह गई है। 193 जोड़ों का 96 लाख 50 हजार रुपये का हक अधर में लटका हुआ है। वे आज भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं।
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इस मामले पर, समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त आशा कवाडे ने कहा, “अब तक 120 लाभार्थियों को 60 लाख रुपये का अनुदान दिया जा चुका है। शेष 96 लाख 50 हजार रुपये की मांग शासन को भेजी गई है। राशि उपलब्ध होते ही वितरित कर दी जाएगी।”
यह खबर बताती है कि सरकार की घोषणाओं और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर है। जिन जोड़ों ने सामाजिक बाधाओं को तोड़कर शादी की, उन्हें अब सरकारी लालफीताशाही और उदासीनता का सामना करना पड़ रहा है। जब तक लंबित राशि जारी नहीं की जाती, तब तक यह योजना अपने मूल उद्देश्य से भटकी हुई ही नज़र आएगी।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
- यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹50,000 से ₹3 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
- इस योजना का लाभ वही जोड़े ले सकते हैं, जिनमें से एक साथी Scheduled Caste (SC) वर्ग से संबंधित हो और विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत हो।
3. इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी?
- लाभार्थियों को ₹50,000 से ₹3,00,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
4. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए SJSA Maharashtra Portal पर जाएं।
5. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है।
