महाराष्ट्र सरकार ने Inter Caste Marriage Scheme Maharashtra 2025 को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करना और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, अगर कोई सामान्य वर्ग (General Category) का युवक या युवती अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार उन्हें ₹50,000 से ₹3 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने इंटर कास्ट मैरिज स्कीम 2025 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, ऐसे जोड़े जो अंतरजातीय विवाह करते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के लाभ
- वित्तीय सहायता: पात्र जोड़ों को कुल ₹50,000 की राशि प्रदान की जाती है। इसमें से ₹25,000 राज्य सरकार द्वारा और ₹25,000 केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन से अतिरिक्त सहायता: इस फाउंडेशन के माध्यम से, पात्र जोड़ों को ₹2.5 लाख तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है, जिससे कुल सहायता ₹3 लाख तक हो सकती है।
- सामाजिक समरसता: इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना और समाज में समानता को बढ़ावा देना है।
पात्रता मानदंड
- निवास: दोनों पक्षों को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- जाति: एक पक्ष को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विमुक्त जाति (VJ), नॉमेडिक ट्राइब (NT), या विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) से होना चाहिए।
- विवाह पंजीकरण: विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- आयु सीमा: वर की आयु कम से कम 21 वर्ष और कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- पहला विवाह: यह दोनों का पहला विवाह होना चाहिए।
- अन्य दस्तावेज़: आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, और बैंक खाता विवरण पत्र आवश्यक हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन पत्र प्राप्त करें: जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (Zilla Parishad) से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- आवेदन प्रस्तुत करें: पूर्ण आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों के साथ जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करें।
- ऑनलाइन आवेदन: महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड (दोनों पक्षों के लिए)
- जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/VJ/NT/SBC और सामान्य जाति दोनों के लिए)
- विवाह प्रमाणपत्र (हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत)
- आयु प्रमाणपत्र (जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र)
- बैंक खाता विवरण पत्र (संयुक्त खाता)
- पासपोर्ट साइज फोटो (संयुक्त फोटो)
- आय प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
सुरक्षा और संरक्षण
महाराष्ट्र सरकार ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक जोड़ों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) जारी की हैं। इसके तहत:
- डायल-112 हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज की जाती हैं।
- विशेष सेल और सुरक्षित आश्रय: प्रत्येक जिले में विशेष सेल और सुरक्षित आश्रय स्थापित किए गए हैं, जहाँ जोड़ों को सुरक्षा, कानूनी सहायता और आश्रय प्रदान किया जाता है।
- पुलिस की जिम्मेदारी: पुलिस को तत्काल खतरे का आकलन करने और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
योजना का उद्देश्य (Objectives)
- समाज में जातीय भेदभाव और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कम करना।
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना और जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- महिलाओं और युवाओं के लिए समानता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना।
- सुरक्षा और कानूनी सहायता सुनिश्चित करना।
मुख्य लाभ (Key Benefits)
- वित्तीय सहायता (Financial Aid):
- राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से कुल ₹50,000 तक।
- ₹25,000 राज्य सरकार द्वारा
- ₹25,000 केंद्र सरकार द्वारा
- अतिरिक्त सहायता (यदि पात्र हो) – Dr. B.R. Ambedkar Foundation के माध्यम से ₹2.5 लाख तक।
- सामाजिक समरसता: जाति आधारित भेदभाव कम करना।
- सुरक्षा और कानूनी सहायता: अंतरजातीय जोड़ों के लिए हेल्पलाइन और सुरक्षित आश्रय।
जरूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड (दोनों पक्षों के लिए)
- जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/VJ/NT/SBC और सामान्य जाति दोनों के लिए)
- विवाह प्रमाणपत्र (हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम के तहत)
- आयु प्रमाणपत्र (जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल प्रमाणपत्र)
- बैंक खाता विवरण पत्र (संयुक्त खाता)
- पासपोर्ट साइज फोटो (दोनों का संयुक्त फोटो)
- आय प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
- ऑफलाइन: जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (Zilla Parishad) के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करें।
- ऑनलाइन: महाराष्ट्र सरकार की सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें।
- सभी दस्तावेज़ों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक हैं।
सुरक्षा और संरक्षण
- डायल-112 और विशेष सेल के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित।
- सुरक्षित आश्रय और कानूनी सहायता उपलब्ध।
- पुलिस को तुरंत खतरे का आकलन कर सात दिनों में रिपोर्ट जमा करनी होगी।
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FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
- यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹50,000 से ₹3 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
- इस योजना का लाभ वही जोड़े ले सकते हैं, जिनमें से एक साथी Scheduled Caste (SC) वर्ग से संबंधित हो और विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत हो।
3. इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी?
- लाभार्थियों को ₹50,000 से ₹3,00,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
4. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए SJSA Maharashtra Portal पर जाएं।
5. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है।
