Shakti Yojana 2025: कर्नाटक सरकार की शक्ति योजना, जो 11 जून 2023 को शुरू हुई, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने वाली एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना कांग्रेस सरकार की पाँच गारंटी योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनकी गतिशीलता बढ़ाना और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है।
इस लेख में हम शक्ति योजना 2025 के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और नवीनतम अपडेट्स को विस्तार से समझाएंगे ताकि आप इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।
शक्ति योजना का उद्देश्य: महिलाओं को सशक्त बनाना
शक्ति योजना का मुख्य लक्ष्य कर्नाटक की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी गैर-प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देकर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है। यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित है:
- आर्थिक राहत: मुफ्त यात्रा से महिलाएं परिवहन लागत बचा सकती हैं, जिसे वे शिक्षा, स्वास्थ्य, या अन्य जरूरतों पर खर्च कर सकती हैं।
- बेहतर गतिशीलता: ग्रामीण और शहरी महिलाओं को नौकरी, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच मिलती है।
- लैंगिक समानता: महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: बची हुई आय से महिलाओं की क्रय शक्ति बढ़ती है, जो स्थानीय व्यवसायों को लाभ देती है।
पात्रता मानदंड
शक्ति योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- कर्नाटक का निवासी: आवेदक को कर्नाटक का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लिंग: सभी महिलाएं (विवाहित, अविवाहित, नाबालिग) और ट्रांसजेंडर व्यक्ति पात्र हैं।
- आयु: कोई आयु सीमा नहीं; 6 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियाँ भी शामिल हैं।
- अपवाद: कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (RTC) के कर्मचारी और उनके परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- बस प्रकार: योजना केवल गैर-प्रीमियम बसों (KSRTC, BMTC, NWKRTC, KKRTC) पर लागू है, न कि एयर-कंडीशन्ड या अंतर-राज्यीय लक्जरी बसों पर।
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Yojana के लाभ
शक्ति योजना ने कर्नाटक में लाखों महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाया है। इसके प्रमुख लाभ:
- मुफ्त यात्रा: गैर-प्रीमियम सरकारी बसों में शून्य किराया, जिससे प्रति माह 700-1,500 रुपये की बचत होती है।
- बढ़ी हुई गतिशीलता: ग्रामीण महिलाएँ अब आसानी से शहरों में नौकरी या शिक्षा के लिए यात्रा कर सकती हैं।
- रोजगार वृद्धि: योजना ने महिलाओं की औपचारिक श्रम शक्ति भागीदारी में 4-6% की वृद्धि की है।
- सामाजिक प्रभाव: ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिली है।
- आर्थिक बचत: जून 2023 से जून 2025 तक, 230 करोड़ से अधिक यात्राओं ने 5,600 करोड़ रुपये से ज्यादा की टिकट लागत बचाई।
आवेदन प्रक्रिया
शक्ति योजना का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड अनिवार्य है, जो जल्द ही सभी पात्र लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। वर्तमान में, अस्थायी व्यवस्था के तहत पहचान पत्र के साथ यात्रा की जा सकती है। नीचे आवेदन प्रक्रिया दी गई है:
- सेवा सिंधु पोर्टल पर जाएँ: sevasindhuservices.karnataka.gov.in पर रजिस्टर करें या लॉगिन करें।
- शक्ति स्मार्ट कार्ड चुनें: “शक्ति योजना” अनुभाग में “शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण दर्ज करें: व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, लिंग) और कर्नाटक का निवास प्रमाण अपलोड करें।
- दस्तावेज अपलोड करें:
- आधार कार्ड, वोटर आईडी, या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्र
- हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण (जैसे, राशन कार्ड, बिजली बिल)
- सबमिट करें: फॉर्म जाँच के बाद सबमिट करें और पावती नंबर नोट करें।
- स्मार्ट कार्ड प्राप्त करें: स्वीकृति के बाद कार्ड नजदीकी RTC डिपो या CSC केंद्र से मिलेगा।
अस्थायी व्यवस्था: स्मार्ट कार्ड मिलने तक, कर्नाटक के पते वाला सरकारी फोटो पहचान पत्र (आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस) दिखाकर मुफ्त यात्रा करें। कंडक्टर “शून्य किराया टिकट” जारी करेगा।
योजना की उपलब्धियाँ: 2023-2025
- यात्रियों की संख्या: जून 2023 से जून 2025 तक, 230 करोड़ से अधिक महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने मुफ्त यात्रा की।
- आर्थिक बचत: प्रति माह औसतन 700-1,500 रुपये की बचत, जिससे परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई।
- बस उपयोग में वृद्धि: योजना ने सरकारी बसों में 15-20% अधिक यात्रियों को आकर्षित किया।
- सामाजिक प्रभाव: ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा और नौकरी तक पहुँच में सुधार, विशेष रूप से बेंगलुरु और हुबली जैसे शहरों में।
चुनौतियाँ और समाधान
- पहचान सत्यापन में देरी: भीड़ के समय कंडक्टरों को आईडी जाँच में समय लगता है। समाधान: शक्ति स्मार्ट कार्ड का शीघ्र वितरण।
- सीमित बस कवरेज: 2,000+ ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाएँ अपर्याप्त हैं। समाधान: सरकार 2025 में 5,000 नई बसें जोड़ेगी।
- वित्तीय दबाव: RTC को बकाया भुगतान की समस्या। समाधान: सरकार ने 2025 बजट में अतिरिक्त फंड आवंटित किए हैं।
नवीनतम अपडेट्स
- शक्ति स्मार्ट कार्ड रोलआउट: जुलाई 2025 तक, 50 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए हैं, और बाकी दिसंबर 2025 तक पूरे होंगे।
- नई बसें: KSRTC और BMTC में 5,676 नई गैर-प्रीमियम बसें जोड़ी जा रही हैं, जिससे ग्रामीण कवरेज बढ़ेगा।
- योजना की निरंतरता: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जून 2025 में पुष्टि की कि योजना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी।
- डिजिटल एकीकरण: सेवा सिंधु पोर्टल अब स्मार्ट कार्ड की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा देता है।
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1) शक्ति योजना क्या है?
- शक्ति योजना कर्नाटक सरकार की एक पहल है, जो महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी गैर-प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करती है।
2) कौन पात्र है?
- कर्नाटक की सभी महिलाएँ और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, जो स्थायी निवासी हैं, पात्र हैं (RTC कर्मचारी छोड़कर)।
3) शक्ति स्मार्ट कार्ड कैसे प्राप्त करें?
- सेवा सिंधु पोर्टल (sevasindhuservices.karnataka.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करें या नजदीकी CSC केंद्र पर जाएँ।
4) क्या मुफ्त यात्रा सभी बसों में लागू है?
- नहीं, यह केवल KSRTC, BMTC, NWKRTC, और KKRTC की गैर-प्रीमियम बसों पर लागू है।
5) योजना से कितनी बचत होती है?
- महिलाएँ प्रति माह औसतन 700-1,500 रुपये बचा सकती हैं।
